कांग्रेस ने घोषणापत्र को दिया न्याय पत्र का नाम

नव निर्माण भारत | लोकसभा चुनाव के लिए सियासी पार्टियों का प्रचार तेजी से चल रहा है और इसी बीच, कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. वहीं कांग्रेस ने इस घोषणापत्र को ‘न्याय पत्र’ का नाम दिया है. न्याय पत्र का विमोचन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम समेत कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में किया गया |

बता दें कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिला, युवा, किसान, मजदूर और बेरोजगार पर फोकस किया गया है. साथ ही पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पांच न्याय शामिल किया. वहीं कांग्रेस का कहना है कि हम मिलकर इस अन्याय काल के अंधेरे को दूर करेंगे और भारत के लोगों के लिए एक समृद्ध, न्याय से भरे और भविष्य का रास्ता बनाएंगे |

वहीं पार्टी ने वादा किया कि देश में उसकी सरकार बनने पर वह जाति आधारित जनगणना कराएगी और आरक्षण की ज्यादातर सीमा को बढ़ा कर 50 प्रतिशत से ज्यादा करेगी.साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को वह सभी वर्गों के गरीबों के लिए बिना भेदभाव के लागू करेगी. वहीं घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यह भी कहा है कि सरकार में आने के बाद वह नई शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करेगी और इसमें बदलाव भी करेगी.साथ ही यह भी कहा कि “पिछले 10 सालों में हुए भ्रष्टाचार” के मामलों की जांच कराई जाएगी |

साथ ही साथ कांग्रेस ने यह भी कहा कि वह ऊपरी न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के साथ बातचीत कर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करेगी. कांग्रेस का घोषणापत्र पार्टी के पांच न्याय – ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’- पर आधारित है |

आपको बता दें कि कांग्रेस नारी न्याय गारंटी में |

गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपये |

केंद्र सरकार की नई नौकरी में 50 फीसदी महिला आरक्षण |

आशा, मिड डे मिल, आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज्यादा सैलरी |

हर पंचायत में एक अधिकार सहेली |

कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुने हॉस्टल. शामिल किए गए है |

वहीं किसान न्याय गारंटी में |

स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ MSP का कानूनी गारंटी |

कर्ज माफी प्लान लागू करने के लिए आयोग |

फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर पैसा ट्रांसफर |

किसानों की सलाह से नई इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी |

किसानी के लिए जरूरी हर चीज से GST हटेगी. शामिल है |

और कांग्रेस की श्रमिक न्याय गारंटी में |

दैनिक मजूरी 400 रुपये, मनरेगा में भी लागू |

25 लाख का हेल्थ कवर, मुफ्त इलाज, अस्पताल, डॉक्टर,दवा, टेस्ट, सर्जरी |

शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई पॉलिसी |

असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा |

मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट मजदूरी बंद करेंगी यह सभी शामिल है |

वहीं हिस्सेदारी न्याय गारंटी में |

समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती |

संवैधानिक संशोधनों से 50 फीसदी की सीमा खत्म करेंगे |

SC/ST/OBC को पूरा हक देंगे |

जितनी SC/ST की जनसंख्या उतना बजट |

वन अधिकार कानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला होगा शामिल है |